जयपुर, 11 फरवरी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य बजट 2026-27 राजस्थान के समग्र एवं सतत विकास को सुनिश्चित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाएगा। यह बजट तेज आर्थिक विकास, जन आकांक्षाओं की पूर्ति और “सबका साथ, सबका विकास” के संकल्प पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यह बजट 8 करोड़ प्रदेशवासियों के प्रति हमारी जवाबदेही का दस्तावेज है।
विधानसभा में उपमुख्यमंत्री (वित्त) दिया कुमारी द्वारा बजट प्रस्तुति के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर प्रस्तुत यह बजट महिला, युवा, मजदूर, वंचित और किसानों के कल्याण को समर्पित है।
बजट का आकार 41% बढ़ा
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2026-27 का बजट आकार 6,10,956 करोड़ रुपये है, जो वर्ष 2023-24 की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक है। राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों में की गई 2718 बजट घोषणाओं में से 2434 की क्रियान्विति की है।
10 स्तंभों पर आधारित विकास मॉडल
बजट अवसंरचना विस्तार, गुणवत्तायुक्त जीवन स्तर, औद्योगिक निवेश, मानव संसाधन सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा, पर्यटन एवं सांस्कृतिक धरोहर, सुशासन एवं डिजिटल परिवर्तन, कृषि विकास, हरित विकास और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य पर आधारित है।
अर्थव्यवस्था में तेजी
राज्य की संभावित जीएसडीपी 21.52 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है, जो 2023-24 से लगभग 41% अधिक है। प्रतिव्यक्ति आय पहली बार 2,02,349 रुपये होने का अनुमान है।
पूंजीगत व्यय: 53,978 करोड़ रुपये (दो गुना से अधिक वृद्धि)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य: 32,526 करोड़ रुपये (53% वृद्धि)
ग्रीन बजट: 33,476 करोड़ रुपये
रोजगार और पारदर्शिता
राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी (RSTA) की स्थापना से प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
अब तक 1 लाख से अधिक सरकारी नियुक्तियां
1.54 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन
1 लाख पदों का भर्ती कैलेंडर जारी
निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक रोजगार सृजित
जल, कृषि और ग्रामीण विकास
वीबी जी राम जी योजना: 4,000 करोड़ रुपये
किसान सम्मान निधि के तहत 76 लाख किसानों को 10,900 करोड़ रुपये डीबीटी
यमुना जल परियोजना (शेखावाटी): 32,000 करोड़ रुपये
रामजल सेतु लिंक: 26,000 करोड़ रुपये के कार्यादेश
शिक्षा और स्वास्थ्य
शिक्षा के लिए 69,000 करोड़ रुपये
400 स्कूल सीएम राइज विद्यालयों में क्रमोन्नत
जे.के. लोन अस्पताल में 500 बेड आईपीडी टावर
आरयूएचएस में 200 बेड पीडियाट्रिक आईपीडी
महिला सशक्तिकरण और पर्यटन
जिला स्तर पर रूरल महिला बीपीओ
स्वयं सहायता समूहों की ऋण सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़
लखपति दीदी योजना में ऋण सीमा 1 लाख से 1.5 लाख
खुड़ी (जैसलमेर) में अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म जोन
शेखावाटी हवेली पुनरुद्धार हेतु 200 करोड़ रुपये
कार्मिकों के लिए उच्च स्तरीय समिति
वेतनमान, पदोन्नति एवं अन्य मांगों के परीक्षण हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जो भविष्य में आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर भी विचार करेगी।
पत्रकार वार्ता में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अखिल अरोरा, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री वैभव गालरिया सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।