जयपुर में एनएसओ का एकदिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित

 


जयपुर।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर द्वारा एक दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 29 दिसंबर 2025 को राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान (SIAM), दुर्गापुरा, जयपुर में किया गया। यह प्रशिक्षण अनियमित क्षेत्र के वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE-2026) एवं आवधिक बल श्रम सर्वेक्षण (PLFS-2026) के लिए आयोजित किया गया।



कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. हरदीप सिंह चोपड़ा, उप-महानिदेशक, अंचल कार्यालय, जयपुर रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. हंसराज यादव, उप-महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर ने की।

इस अवसर पर डॉ. हंसराज यादव ने कहा कि इस प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्देश्य असंगठित उद्योगों एवं बेरोजगारी से संबंधित सटीक और विश्वसनीय जानकारी एकत्र करना है, ताकि देश की सामाजिक-आर्थिक उन्नति में सहयोग मिल सके। उन्होंने बताया कि इन सर्वेक्षणों के आधार पर सरकार द्वारा विभिन्न नीतियां और योजनाएं तैयार की जाती हैं।



प्रशिक्षण कार्यक्रम में उप क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर, अलवर, कोटा एवं श्रीगंगानगर के वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी, सर्वे पर्यवेक्षक एवं सर्वे गणकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सर्वेक्षण योजनाओं से जुड़े विषयों पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर उप क्षेत्रीय कार्यालय अलवर की प्रभारी शालिनी शेखावत, सहायक निदेशक एवं अजय कुमार मीणा, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी, अंचल कार्यालय, जयपुर द्वारा प्रतिभागियों को विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय वर्ष 1950 से राष्ट्र सेवा में समर्पित है और वैज्ञानिक पद्धति से असंगठित क्षेत्र के उद्योगों एवं श्रम बल का सर्वेक्षण करता है। विभाग विभिन्न मंत्रालयों एवं सरकार की मांग के अनुसार आंकड़े एकत्र कर नीति निर्धारण में अहम भूमिका निभाता है।

कार्यक्रम में ललित मोहन शर्मा (सहायक निदेशक, जयपुर), शालिनी शेखावत (सहायक निदेशक, अलवर), राहुल बागरिया (सहायक निदेशक, श्रीगंगानगर), ज्योति सिंधालिया (सहायक निदेशक), कौशल किशोर (सहायक निदेशक, अंचल कार्यालय, जयपुर) और संतोष कुमार (सहायक निदेशक, अंचल कार्यालय, जयपुर) सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इन सर्वेक्षणों की समयावधि 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक निर्धारित की गई है।

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